प्रतिनिधी – सोलापूर,
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोलापूर येथे जुळे सोलापूर परिसरातील शिवशंकर मंगल कार्यालयात उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधून आलेले पदाधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मा. मिलिंद दादा कांबळे (जालना) होते. प्रमुख अतिथी म्हणून श्री अजयसिंह पवार, सहसंचालक, म्हाडा मुंबई उपस्थित होते. यावेळी राज्य सरचिटणीस मा. प्रशांत सुतार, राज्य कोषाध्यक्ष मा. चंद्रशेखर फसाले, कार्याध्यक्ष पवन तलवारे, राधेश्याम सपकाळे, गोवर्धन मंदे यांच्यासह राज्य व जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
सभेत जिल्हा परिषदांच्या नवीन आकृतीबंधामध्ये लेखा संवर्गातील पदे कमी होऊ नयेत, यासाठी संघटनेने आक्रमक व संघटित भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. लेखा संवर्गाची पदसंख्या कायम ठेवणे हे संघटनेच्या आगामी आंदोलनाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार असून, यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन करून शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
तसेच लेखा कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचा सुधारित लाभ मिळावा, कनिष्ठ लेखाधिकारी पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावीत, लेखा कर्मचाऱ्यांचा जॉब चार्ट निश्चित करण्यात यावा, तसेच पदोन्नतीच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
एमएफएएस परीक्षेच्या प्रश्नावर संघटना आक्रमक
कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावरून सहाय्यक लेखाधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ परीक्षेच्या प्रश्नावर सभेत विशेष चर्चा झाली. सन २०१३ नंतर ही परीक्षा नियमितपणे न झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी प्रभावित झाल्या आहेत.परीक्षा वेळेत न झाल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये, तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांना बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार नवीन परीक्षा देण्याची सक्ती अन्यायकारक ठरू नये, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
सन २०१४ च्या परीक्षेतील पेपर क्रमांक दोनच्या निकालाबाबतही सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. परीक्षा न होणे ही कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील बाब असल्याने त्याची शिक्षा कर्मचाऱ्यांना देता कामा नये, तसेच ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचे संरक्षण करून न्याय्य संक्रमणात्मक व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली. संघटनेच्या घटनेत आवश्यक बदल करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
“संख्या कमी असली तरी लेखा संवर्गाचे महत्त्व मोठे”
सभेत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लेखा संवर्ग संख्येने लहान असला तरी जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक कारभाराचा तो महत्त्वाचा कणा आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विकासकामातील आर्थिक शिस्त, निधीचा योग्य विनियोग आणि लेखा व्यवहारामध्ये लेखा कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पदसंख्या कमी करून या संवर्गाच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ देणार नाही, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
उमाकांत राजगुरू यांची राज्य उपाध्यक्षपदी निवड
सभेतील विशेष बाब म्हणजे सोलापूर जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे उमाकांत राजगुरू यांची महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांना मिळालेली ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोलापूर जिल्ह्यासाठी गौरवाची बाब असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सोलापूर जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद जाधव, जिल्हा सचिव प्रकाश शेंडगे, कार्याध्यक्ष सूर्यकांत तोडकरी, कोषाध्यक्ष मंगेश शिंदे यांच्यासह योगेश हब्बू, उमेश खंडागळे, विजय लिंगराज, विजय अडलींगे, मनोज साठे, अमित सलगर, अनिल बिराजदार, गोपीचंद नारायणकर, रफिक मुल्ला, दत्ता घोडके, योगेश काटकधोंड, सिकंदर फकीर, वैजनाथ गायकवाड, गुंडराज कारंडे, प्रफुल रणदिवे, रोहित घुले, अश्विनी घोडके, वाघमोडे मॅडम, प्रतीक्षा कांबळे, पोगुल मॅडम तसेच संपूर्ण जिल्हा कार्यकारिणीने परिश्रम घेतले.
या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून राज्यातील लेखा संवर्गाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर एकत्रितपणे व संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार करण्यात आला.
जनता संघर्ष न्यूज,सोलापूर
संपादक- सिद्धार्थ भडकुंबे
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क -9579838240
