प्रतिनिधी – सोलापूर
रे नगरचा रखडलेला गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करावा, गोदूताई परुळेकर नगर, कुंभारी येथील नागरी सुविधा तातडीने मार्गी लावाव्यात तसेच विडी, यंत्रमाग, बांधकाम व असंघटित कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, या मागण्यांसाठी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सोलापूरहून मुंबई मंत्रालयाकडे २५ हजार श्रमिक-कष्टकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे, अशी घोषणा ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी आडम मास्तर यांनी सांगितले की, रे नगर प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी २५० कोटी रुपयांचे बीज भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी तयार असलेल्या ४०६ कोटी रुपयांच्या फेरअंदाजपत्रकास मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करावा. गोदूताई परुळेकर नगरातील रस्ते, मलनिःसारण, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
तब्बल २९ वर्षांच्या अविरत संघर्षानंतर महाराष्ट्र शासनाने विडी कामगारांना महागाईच्या निर्देशांकानुसार दि. १ जुलै २०२६ पासून किमान वेतन व विशेष भत्त्यासह रु. ३७९/- देण्याचे अध्यादेश जारी केले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सिटूच्या वतीने विडी कारखानदार व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.
वास्तविक पाहता, विडी कामगारांना दि. १ जुलै २०२६ पासून जाहीर केलेल्या किमान वेतनाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, माजी आमदार व्यंकप्पा पत्की समितीने विडी कामगारांसाठी केलेल्या शिफारशी लागू करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये गुल्लाकट्टा व छाटविडी बंद करणे, खराब तेंदूपत्ता देणे बंद करणे तसेच विडी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालातील (तेंदूपत्ता व तंबाखू) चोरीला आळा घालणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या उपसचिवांनी दि. २९ जानेवारी २०१५ रोजी किमान मूळ वेतन व विशेष भत्त्यासह अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार प्रत्येक यंत्रमाग कामगाराला किमान वेतन लागू होते. दि. १७/१०/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील यंत्रमाग कामगारांचे किमान वेतन दर टाईमरेटसह यथास्थिती पीसरेटमध्ये रूपांतरित करण्याच्या अनुषंगाने तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मा. एच. के. जावळे समिती गठीत करण्यात आली.
यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन टाईमरेटसह यथास्थिती पीसरेटमध्ये रूपांतरित करून किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडून तपासून घेतला. तसेच, त्या अधिसूचनेचा सुधारित मसुदा शासनाकडे तातडीने सादर करण्यासंबंधी परिपत्रक दि. १८ मे २०१७ रोजी काढण्यात आले. महाराष्ट्रात गेल्या ९ वर्षांपासून यंत्रमाग कामगारांचा हा प्रश्न प्रलंबित व अनिर्णित राहिलेला आहे. यंत्रमाग कामगारांना पीसरेटप्रमाणे किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी मंडळाच्या शिफारसी लागू करून यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची तातडीने स्थापना करावी.
असंघटित कामगारांना दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन द्यावी. तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या बंद असलेल्या सर्व योजना व लाभ पूर्ववत सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
“ही लढाई केवळ मागण्यांची नसून श्रमिक-कष्टकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या अस्तित्वाची आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर १६ नोव्हेंबरचा पायी लाँग मार्च अधिक व्यापक आणि तीव्र केला जाईल,” असा इशारा कॉ. आडम मास्तर यांनी दिला. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात येणाऱ्या लॉंग मार्च च्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री, दोन्ही मा.उपमुख्यमंत्री, मा. कामगार मंत्री, मा. उद्योग मंत्री, मा. मुख्य सचिव, संबंधित विभागाचे मा. अपर मुख्य सचिव, मा.प्रधान सचिव, मा. कामगार आयुक्त, मा. अपर कामगार आयुक्त, मा. विभागीय आयुक्त, मा. उपाध्यक्ष म्हाडा, मा. मुख्य अधिकारी म्हाडा, मा. जिल्हाधिकारी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोलापूर, मा. अतिरिक्त कामगार आयुक्त व संबंधित अधिकारी यांना ईमेल द्वारे व रजिस्टर पोस्ट मार्फत मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले. पत्रकार परिषदेत १६ नोव्हेंबरच्या लाँग मार्चच्या माध्यमातून सरकारवर निर्णायक दबाव निर्माण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. लाँग मार्चमध्ये मोठ्या संख्येने श्रमिक, कष्टकरी, विडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, बांधकाम कामगार व असंघटित कामगार सहभागी होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सदर पत्रकार परिषदेत सीटू चे राज्य महासचिव ॲड.कॉ.एम.एच.शेख , माकपचे जिल्हा सचिव कॉ.युसुफ शेख मेजर, नलिनीताई कलबुर्गी,नसीमा शेख,व्यंकटेश कोंगारी, ॲड अनिल वासम, शेवंता देशमुख, रंगप्पा मरेड्डी, म.हनीफ सातखेड आदींची उपस्थिती होती.
जनता संघर्ष न्यूज, सोलापूर
संपादक – सिद्धार्थ भडकुंबे
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क -9579838240
