प्रतिनिधी -सोलापूर
येथील चतुर्थ सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाने भिडे यांनी भाडेकरू कार्यकर्ते यांच्याविरोधात दाखल केलेला जागेच्या ताब्याचा दावा (नियमित दिवाणी दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने सर्व मुद्दे प्रतिवादी कार्यकर्ते यांच्या बाजूने स्पष्ट करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
वादी भिडे (रा. , भिडे कॉलनी, सोलापूर) यांनी ऑगस्ट २०१२ मध्ये प्रतिवादी कार्यकर्ते यांच्याविरोधात दावा दाखल केला होता. वादीचे म्हणणे होते की, सी-ब्लॉक मधील गाळा क्र. सी-६ आणि बी-ब्लॉक मधील खोल्यांची इमारत अत्यंत जुनी व धोकादायक झाली असून सोलापूर महापालिकेने ती पाडण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामासाठी जागेचा ताबा हवा आहे, तसेच प्रतिवादीने तेथे पक्के बांधकाम केले आहे असा आरोप वादीने केला होता.
प्रतिवादीची बाजू व न्यायालयाचा निष्कर्ष:
प्रतिवादी कार्यकर्ते यांच्या वतीने ॲड. श्रीनीवास कटकूर यांनी बाजू मांडली प्रतिवादींच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की:
* इमारतीमध्ये कोणतेही बेकायदेशीर किंवा पक्के बांधकाम केलेले नाही.
* वादीने दावा केलेली जागेची अत्यंत गरज (Bonafide Requirement) सिद्ध केलेली नाही,
कारण वादी स्वतः पुण्यात राहतात.
* महापालिकेने इमारत धोकादायक ठरवून कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई केलेली नाही किंवा खात्रीशीर स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट न्यायालयात सादर केलेला नाही.
* प्रतिवादी नियमितपणे मासिक भाडे (रु. १,६७०/-) भरत आले आहेत आणि त्यांच्याकडे राहण्यासाठी अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, जर जागेचा ताबा वादीला दिला तर प्रतिवादी कार्यकर्ते यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल.
न्यायालयाचा अंतिम निकाल:
मे. न्यायालयाने प्रतिवादीची बाजू ग्राह्य धरून भिडे यांचा ताबा व नुकसान भरपाईचा दावा सखर्च फेटाळला (Dismissed with costs) आहे.
प्रकरणाचा संक्षिप्त तपशील:
* न्यायालय: ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, सोलापूर
* दावा .: नियमित दिवाणी दावा
* वादी: भिडे
* प्रतिवादी: कार्यकर्ते
* प्रतिवादींचे वकील: ॲड. श्रीनीवास. कटकूर व adv. आकाश आयंची
(प्रतिवादी – कार्यकर्ते)
रा. सी-ब्लॉक, सी-६, भिडे कॉलनी, सोलापूर.
